Google Pay, PhonePe, Paytm मे 1 अगस्त से UPI नियमों में बदलाव होने वाला है, जानिए आपके खर्चों पर क्या असर पड़ेगा।

Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे पॉपुलर UPI Apps में 1 अगस्त 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब बैलेंस चेक करने की लिमिट से लेकर ऑटो-डेबिट पेमेंट और ट्रांजैक्शन स्टेटस देखने के नियम भी बदल रहे हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपके खर्च और पैसों के मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। इस अपडेट में हम आपको बताते हैं कि नए यूपीआई नियम क्या हैं, क्यों लागू किए जा रहे हैं और इनका असर आपके रोज़मर्रा के वित्तीय जीवन पर कैसे पड़ेगा।

1 अगस्त से UPI नियमों में बदलाव:

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) अब और ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित होगा। अब आप किसी भी यूपीआई ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) पर रोजाना 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटस भी दिन में केवल तीन बार देख सकेंगे, और हर बार 90 सेकंड का अंतर होना जरूरी होगा।
ऑटो पेमेंट्स (Netflix, Amazon, SIP, EMI) अब तीन निश्चित समय स्लॉट्स में ही कटेंगे — सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से शाम 5 बजे के बीच, और रात 9:30 बजे के बाद।
पेमेंट रिवर्सल रिक्वेस्ट की लिमिट भी 10 बार प्रति 30 दिन और 5 बार प्रति व्यक्ति तय की गई है।
एनपीसीआई का कहना है कि ये बदलाव सिस्टम पर लोड कम करने और ट्रांजैक्शन फेलियर कम करने के लिए जरूरी हैं।

Google Pay, PhonePe, Paytm मे 1 अगस्त से UPI नियमों में बदलाव
Google Pay, PhonePe, Paytm मे 1 अगस्त से UPI नियमों में बदलाव
Image Credit- UPI

नई तकनीक आने वाली है:

UPI में जल्द ही बायोमेट्रिक पेमेंट जैसे फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट से भी पेमेंट का फीचर आ सकता है, जिससे पिन चोरी का खतरा कम होगा।

LPG, CNG और ईंधन की कीमतों में बदलाव:

ऑयल कंपनियां हर महीने गैस और ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अगस्त से एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम ₹50 बढ़े तो सालाना लगभग ₹600 अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।

RBI की बैठक और EMI पर असर:

4 से 6 अगस्त के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि RBI रेपो रेट में 0.5% कटौती कर सकता है, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई कम हो सकती है। हालांकि, यह अभी अनुमान है और असली फैसला 6 अगस्त को ही सामने आएगा।
यदि रेपो रेट कम होता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरें भी घट सकती हैं।

आरबीआई के ट्रेडिंग समय में बदलाव:

RBI ने अपने कुछ ऑपरेशंस के समय को बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया है, जबकि कॉल मनी मार्केट के समय को शाम 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

SBI Credit Card इंश्योरेंस में कटौती:

11 अगस्त से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाला एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस हटा देगा। इसमें यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आदि के ब्रांडेड कार्ड्स शामिल हैं।

Income Tax Return और TDS में नए नियम:

अगर आपकी आयकर रिटर्न अवैध हुई है, तो अब उसे 31 मार्च 2026 तक वैध कराया जा सकता है।
टीडीएस (Tax Deducted at Source) में भी बदलाव होगा, खासकर निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण टैक्स बढ़ने की स्थिति में। अब 30 सितंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक कराना जरूरी होगा, नहीं तो 20% की कटौती हो सकती है।

1. यूपीआई के नए नियम
  • अब दिन में 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे।
  • स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं और हर बार 90 सेकंड का गैप जरूरी है।
  • Netflix, Amazon जैसी ऑटो पेमेंट्स अब सिर्फ तीन टाइम स्लॉट में ही कटेंगी।
  • पेमेंट रिवर्सल की लिमिट भी तय की गई है — महीने में 10 बार, हर व्यक्ति पर 5 बार।

2. जल्द आएगा नया UPI फीचर

  • अब पिन की जगह फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट से पेमेंट हो सकेगा।

3. गैस और ईंधन के दाम बदल सकते हैं

  • 1 अगस्त को LPG, CNG और ATF की कीमतों में बदलाव संभव है।
  • अगर LPG ₹50 महंगी हुई, तो सालाना ₹600 तक का अतिरिक्त खर्च।

4. RBI की बैठक और ईएमआई में राहत की उम्मीद

  • 4 से 6 अगस्त को आरबीआई की बैठक है।
  • हो सकता है रेपो रेट में 0.5% की कटौती हो, जिससे लोन की EMI कम हो सकती है।
  • लेकिन FD पर ब्याज दर भी घट सकती है।

5. बदलेंगे ट्रेडिंग के समय

  • अब मार्केट रेपो और टीआरईपी ऑपरेशंस शाम 4 बजे तक होंगे।
  • कॉल मनी मार्केट का समय भी बढ़ाया गया है।

6. SBI क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस बंद

  • 11 अगस्त से कुछ कार्ड्स पर एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं मिलेगा।
  • असर यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक जैसे कार्ड्स पर पड़ेगा।

7. इनकम टैक्स और टीडीएस में राहत

  • पुरानी अवैध रिटर्न को अब 31 मार्च 2026 तक वैध कराया जा सकता है।
  • अगर पैन-आधार लिंक नहीं था और TDS 20% कट गया, तो अब लिंक करके छूट मिलेगी।

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