भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से की थी। इस ऐतिहासिक योजना का उद्देश्य 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को लाभ पहुंचाना है, जो देश के लगभग 63,000 जनजातीय बहुल गांवों में रहते हैं। यह योजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जनजातीय विकास पहल मानी जा रही है।
पीएम जुगाः क्या है यह योजना?
PM JUGA, जिसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य उन गांवों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना है जहाँ 50% से अधिक जनसंख्या जनजातीय है या जो आकांक्षी जिलों में स्थित हैं।
इस कार्यक्रम के तहत 17 मंत्रालय मिलकर समन्वित तरीके से कार्य कर रहे हैं। इन मंत्रालयों की योजनाओं के माध्यम से आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, डिजिटल सेवाएं और स्वरोजगार जैसे कई क्षेत्रों में काम किया जा रहा है।
79,156 करोड़ रुपये की योजना
PM JUGA के तहत कुल ₹79,156 करोड़ का बजट तय किया गया है, जिसमें ₹56,333 करोड़ केंद्र सरकार और ₹22,823 करोड़ राज्य सरकारें मिलकर दे रही हैं। यह योजना देश के 549 जिलों—यानी 71% जिलों—में लागू की जा रही है।
प्रमुख लक्ष्य और योजनाएं
| क्षेत्र | उद्देश्य | संबंधित योजना |
|---|---|---|
| आवास | 20 लाख पक्के मकान | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) |
| सड़कें | 25,000 किमी ग्रामीण सड़कें | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना |
| शिक्षा | 1,000 छात्रावास, स्कूल उन्नयन | समग्र शिक्षा अभियान |
| स्वास्थ्य | 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट, पोषण केंद्र | आयुष्मान भारत, पोषण अभियान |
| बिजली | 2.35 लाख घरों को बिजली कनेक्शन | Revamped Distribution Sector Scheme |
| एलपीजी | 25 लाख एलपीजी कनेक्शन | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना |
| इंटरनेट | 5,000 गांवों में ब्रॉडबैंड | भारत नेट |
| आजीविका | मत्स्य पालन, पशुपालन, पर्यटन | पीएम मत्स्य सम्पदा, स्वदेश दर्शन |
| वन अधिकार | FRA टाइटल वितरण, वन उत्पाद विपणन केंद्र | PM आदिवासी आदर्श ग्राम योजना |
| जल आपूर्ति | सभी घरों में नल जल | जल जीवन मिशन |
अब तक की उपलब्धियां
- पिछले 10 वर्षों में 23.88 लाख वन अधिकार अधिनियम टाइटल वितरित किए गए हैं।
- 1 करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं।
- हजारों आदिवासी स्कूलों और छात्रावासों को अपग्रेड किया गया है।
- मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट और पोषण वाटिकाएं स्थापित की जा रही हैं।
गांधीजी के विचारों से प्रेरित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के दिन योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि, “गांधीजी मानते थे कि भारत का विकास तभी संभव है जब आदिवासी समुदाय तेजी से आगे बढ़े।” यह योजना भी उन्हीं के विचारों पर आधारित है।
PM JANMAN से PM JUGA तक
2023 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) ने विशेष रूप से PVTG समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया। अब PM JUGA उससे आगे बढ़ते हुए व्यापक स्तर पर सभी अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रहा है।
सतत विकास लक्ष्य (SDG) से जुड़ा मिशन
PM JUGA का डिज़ाइन संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से मेल खाता है:
- SDG 3: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार (मोबाइल क्लिनिक, पोषण केंद्र)
- SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (आश्रम स्कूल, छात्रावास)
- SDG 8: आर्थिक सशक्तिकरण (हॉस्टे, वन उत्पाद विपणन)
- SDG 9: आधारभूत ढांचा विकास (सड़क, जल, बिजली, इंटरनेट)
निष्कर्ष:
PM JUGA एक परिवर्तनकारी योजना है, जो न केवल आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि देश के दूर-दराज़ इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेगी। यह योजना भारत के समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
PM JUGA क्या है?
उत्तर:
PM JUGA (प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक समन्वित योजना है, जिसका उद्देश्य देश के 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को जनजातीय बहुल गांवों तक पहुँचाना है।
PM JUGA कब शुरू हुआ?
उत्तर:
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से की गई थी।
यह योजना किन क्षेत्रों में लागू होगी?
उत्तर:
यह योजना उन 63,000 जनजातीय बहुल गांवों में लागू की जा रही है, जहाँ जनसंख्या का 50% या उससे अधिक हिस्सा अनुसूचित जनजाति से है, या जो आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं।
इस योजना का कुल बजट कितना है?
उत्तर:
PM JUGA का कुल बजट ₹79,156 करोड़ है। इसमें से ₹56,333 करोड़ केंद्र सरकार और ₹22,823 करोड़ राज्य सरकारें वहन करेंगी।
PM JUGA के अंतर्गत कौन-कौन से मंत्रालय शामिल हैं?
उत्तर:
इस अभियान में 17 केंद्रीय मंत्रालय शामिल हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, टेलीकॉम, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, कृषि आदि।
योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?
उत्तर:
PM JUGA के तहत कई प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं, जैसे:
- 20 लाख पक्के मकान
- 25,000 किमी सड़कों का निर्माण
- 1,000 छात्रावास व स्कूलों का उन्नयन
- 1,000 मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट
- 25 लाख LPG कनेक्शन
- 2.35 लाख घरों को बिजली
- 5,000 गांवों में इंटरनेट सुविधा
- स्वास्थ्य बीमा और जल आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं
क्या PM JUGA और PM JANMAN एक ही योजना हैं?
उत्तर:
नहीं। PM JANMAN विशेष रूप से PVTGs (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों) के लिए है, जबकि PM JUGA सभी अनुसूचित जनजातियों के व्यापक विकास को लक्षित करता है।
क्या योजना में वन अधिकार अधिनियम (FRA) से जुड़े लाभ भी शामिल हैं?
उत्तर:
हाँ, योजना के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत भूमि के पट्टे धारकों को कृषि सहायता, प्रशिक्षण, सामूहिक वन प्रबंधन और टाइटल वितरण जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
PM JUGA का उद्देश्य किस विचारधारा पर आधारित है?
उत्तर:
यह योजना महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा जैसे जननायकों के आदर्शों पर आधारित है, जिनका मानना था कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक आदिवासी समाज मुख्यधारा में नहीं आता।
इस योजना से किसे लाभ मिलेगा?
उत्तर:
भारत के 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदायों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
क्या यह योजना सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से जुड़ी है?
उत्तर:
हाँ, PM JUGA योजना संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हुई है।